A. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत भारत (1773-1853)

B. ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत भारत (1858-1947)

• इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत की।
• कम्पनी के प्रशासन का भार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स को दे दिया गया।
• इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गयी, जिसके प्रथम न्यायाधीश 'सर एलिजा इम्पे' थे।
• गवर्नर जनरल की परिषद में चार सदस्य होते थे।

• कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रिया-कलापों को एक-दूसरे से पृथक कर दिया गया।
• बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (व्यापारिक मामलों के लिए) व बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (राजनैतिक मामलों के लिए) स्थापित किया गया।
• इस नियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो वर्ष 1858 तक चलती रही।
• गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गयी।

• कम्पनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
• यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा।
• पहली बार भारत में शिक्षा व साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी।
• ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट दी गयी।

• कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
• बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
• जाति, वर्ण एवं जन्म स्थान के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया।
• दासता को अवैध घोषित किया गया।
• सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया।
• भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने तथा सुधारने के उद्देश्य से भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया।

• सभी सेवाओं में खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव लाया गया।
• भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गयी।
• गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया।
• कंपनी के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गयी।

• 1861 का अधिनियम:
  • विभागीय प्रणाली (Portfolio System) की शुरुआत की गयी।
  • पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गयी।
  • वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई (न्यूनतम 6, अधिकतम 12)।
  • IPC, CPC, CRPC जैसी संस्थाएँ लागू की गईं, जिससे समस्त भारत में समान कानून लाने का प्रयास हुआ।
• 1892 का अधिनियम:
  • भारत में अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली का प्रारम्भ किया गया।
  • संसदीय व्यवस्था का प्रारम्भ किया गया।
  • पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया।

• इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता, साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना था।
• मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी।
• भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।
• भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम एक भारतीय सदस्य (सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा) को सम्मिलित किया गया।

• इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy) की स्थापना करना था, जिसका अर्थ है दोहरा शासन।
• विषयों का विभाजन:
  • पहली बार, विषयों को केन्द्रीय और प्रांतीय सूचियों में विभाजित किया गया।
  • प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया:
    • 1. आरक्षित विषय (Reserved Subjects): ये गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन थे, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनमें वित्त, भूमिकर, पुलिस, न्याय, अकाल सहायता आदि शामिल थे।
    • 2. हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects): इनका प्रशासन गवर्नर द्वारा उन मंत्रियों की सलाह पर किया जाता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। इनमें शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा आदि शामिल थे।
• प्रत्यक्ष निर्वाचन और मताधिकार:
  • भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गयी।
  • महिलाओं को भी सीमित मताधिकार प्रदान किया गया।
• साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार:
  • पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपीय लोगों पर भी लागू किया गया।
• केन्द्रीय और प्रांतीय बजट:
  • पहली बार, प्रांतीय बजट को केन्द्रीय बजट से अलग कर दिया गया, जिससे प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार मिला।
• लोक सेवा आयोग:
  • इस अधिनियम के तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना की गयी।
• भारत सचिव का वेतन:
  • भारत सचिव (Secretary of State) का वेतन, जो अब तक भारतीय राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश खजाने से दिया जाना तय हुआ।

• यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर था। भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा इसी पर आधारित है।
• अखिल भारतीय संघ:
  • एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और उन रियासतों को शामिल होना था जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहें। (हालांकि, रियासतों के शामिल न होने से यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका)।
• प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन:
  • प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उन्हें पूर्ण 'प्रांतीय स्वायत्तता' प्रदान की गई।
  • द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से हटाकर केन्द्र में लागू किया गया।
• शक्तियों का विभाजन:
  • विधायी शक्तियों को केन्द्र और प्रांतों के बीच तीन सूचियों के माध्यम से विभाजित किया गया:
    • 1. संघ सूची (Federal List): इसमें 59 विषय थे (जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा)।
    • 2. प्रांतीय सूची (Provincial List): इसमें 54 विषय थे (जैसे पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि)।
    • 3. समवर्ती सूची (Concurrent List): इसमें 36 विषय थे (इस पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे)।
  • अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय (गवर्नर जनरल) को दी गईं।
• संघीय संस्थाओं की स्थापना:
  • संघीय न्यायालय (Federal Court): दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया (जो 1 अक्टूबर, 1937 को स्थापित हुआ)।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गई।
• द्विसदनीय विधानमंडल:
  • 11 में से 6 प्रांतों (जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई।
• अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन:
  • साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए इसे दलित जातियों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और मजदूरों के लिए भी लागू किया गया।
  • 1858 में स्थापित भारत परिषद् (Council of India) को समाप्त कर दिया गया।
  • बर्मा (म्यांमार) को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया।
  • सिंध को बम्बई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया।